काठमाडौं ।
सम्पादकीय
सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अवैधधन्दाहरुको एक पछि अर्को फाइल खोलेर नागरिकमा आशा जगाएको छ ।
गत साउन ३ गते करिव एक प्विन्टल अवैध सुन बरामद गरेपछि देशमा राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो रंग देखाउन थालेका छन् ।
विगतका सरकारहरुले जस्तो यसपटक सुन समातेपछि पित्तल भएन, यसमा संलग्नहरुले उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्रीको “टिम स्पिरिट” र दृढ ईच्छाशक्तिले सुशासनको अभियानमा एउटा नयाँ आयाम खडा भइरहेको छ ।
दोषी नउम्किउन र निर्दोष नफसुन भन्ने हेतुका साथ सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबि)लाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न प्रोत्साहन दिइरहेको छ ।
राज्य विरुद्धको अपराधमा जुनसुकै पार्टी, व्यक्ति संलग्न होस कसैलाई छोडिनेछैन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पटक पटक भनिरहेकै छन् ।
यती भए पछि जति समय लागोस, दोषी उम्कने सम्भावना हुँदैन । ललिता निवास काण्ड र भुटानी शरणार्थी काण्ड यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अवैध सुन तस्करको जालो नेपाल प्रहरीले छेढ्दैछ ।
यो सुनबरामद भए देखि प्रमुख प्रतिपक्षिदल नेकपा एमालेले यसको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरिय छानबिन समितिको माग गर्दै निन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ । यसबाट आमजनमानसमा पश्न उब्जिएको छ, एमाले किन यति धेरै आत्तिएको ? एमालेलाई राज्यको संयन्त्रप्रती विश्वास छैन ? या त छानबिन समिति बने पछि सबैकुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ ? छानबिन समितिमा को को बस्ने? यसमा बस्नेहरुसँग अनुसन्धानको विशेषज्ञता हुन्छ ? सदनमा समाधान खोज्न विचार विमर्श गर्ने कि बार्गेनिङ गर्ने? सांसद दलको प्रतिनिधि मात्र हाे ? सांसदहरु राज्य संयन्त्रलाई सहयोग नगरेर कसको स्वार्थमा चलिरहेको छ ?
यस्तै यस्तै पश्नले आमनागरिकमा निराशा र आक्रोश छाएको छ ।
संसद बैठक अवरोधको श्रृंखल चलिरहँदा हिजो साउन २६ गते नेपाली काँग्रेसका सांसद्, काठमाडौ मेडिकल कलेजका संचालक डा. सुनिल शर्मा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा पक्राउ परे । उनि सँगै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या ८ पुगेको छ ।
डा. शर्माको पक्राउको विषयलाई समेत जोडर आज दुबै सदनमा अवरोध भएको छ । व्यक्तिले गर्ने अपराधसँग सिंगो पार्टीले किन आफ्नो अस्तित्व दाउमा राख्छ ? सांसदहरुको जिम्मेवारी यही नै हो ?
सांसदहरुले अवरोध गर्दैमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले लुरुलुरु बैठक स्थगीत गरिदिने ?
अवरोध गरेका दिनहरुको तलब भत्ता दिने कि नदिने ?
राज्यको स्रोत र अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्नु अपराध हो कि होइन ?
माननीयज्यूहरुले जवाफ दिनु पर्छ, संसद बैठक अवरोधः समस्याको समाधान हो?
