काठमाडौं ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, ईएन्सेकका अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले, मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्ताको सवालमा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकारको भूमिका विषयक कार्यक्रममा उनले, आयोगको राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रताबारे पहिलेदेखि नै कुरा उठेको भन्दै सरकारले यसलाई गम्भीररुपमा लिनु पर्ने बताए ।
उनले ‘आयोगका सहायता र आयोगको स्वतन्त्रताकाबीच वित्तिय स्वार्थ राजनीतिक निर्णयको कुरा प्रशासनिक स्वार्थको कुरा सबै पहिले देखि नै उठिरहेको छ । त्यसको लागि नयाँ कानून सरकारले, संसदले गर्नुपर्छ । र यो असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।’
उनले सरकारी सहयोग र स्थायित्वको सवालमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
‘सहायताको कुरा यति संवेदनशील छ । कतै यस्तो सन्देश पनि नजाओस कि मानव अधिकार आयोग नेपालको गजब छ । एउटा सरकारले नियूक्त गर्छ अर्को सरकार आएर त्यसलाई घुमाएर राजीनामा गर्न लाउँछ भन्ने सन्देश गयो भने के हुन्छ ? सरकार आउछ जान्छ आयोगले दिगो काम गर्छ एउटाले भन्ने पनि त हो नि । ’ उनले भने ।
त्यस्तै मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले, मानव अधिकारका सवालमा सबैजना गम्भीर हुनु पर्ने बताईन् ।
त्यस्तै अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भन्दा पनि संस्थाको संरक्षणका लागि सबैले गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
‘जुन सुकै सरकार आएता पनि सरकारहरुले आयोग बलियो भएको हेर्न चाहाँदैन् । आयोगलाई कमजोर नै भएको देख्न चाहान्छ । किन कि त्यहाँ उसको स्वईच्छाकारी चरित्रमाथि अङकुश लगाउने कुनै निकाय नहोस् भनेर सरकार त्यो चाहान्छ । यो राष्ट्रिय मानव अधिकारको विधेयक सरकारी विधेयमा होईन् गैर सरकारी गैर सरकारी विधेयक ऐन आएको हो ।’
