काठमाडौं ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५० र ४५० केजीका ग्याँस सिलिण्डर बजारमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको संसदीय समितिको बैठकमा ग्याँस उद्योगहरुले गैरकानुनी रुपमा होटल लगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि ५० केजी र ४५० केजीका सिलिण्डरहरु बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा लेखा समितिले त्यसलाई रोक्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले गरेको विविध प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले, उद्योगीहरुलाई सानो ग्यास सिलिण्डले समस्या आएको गुनासो आएकाले ठूलो ग्यास प्रयोगमा ल्याउँदा भविष्यमा सरकारलाई ग्यासमा अनुदान दिन समेत सहयोग पुग्ने हिसावले ग्यास सिलिण्डर बिक्री गर्न दिएको बताए ।
सिलिण्डरको प्रयोगबारे आयल निगमलाई थप बुझ्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रिजालले भने, ‘व्यापारीक हिसावले उद्योगीहरुलाई एउटा, होटलवालाहरुलाई २० वा ५० केजीको र घरेलु प्रयोजनको लागि एउटा राख्न सक्यौं भने सजिलो हुन्छ। र भोलिको दिनमा ग्यासमा ठूला उद्योगीहरुलाई मूल्य बढाएर लिन र सानालाई अनुदान दिएर मूल्य पनि कम गरेर बेच्न सक्ने हिसावले सो बारे आयल निगमसँग होमवर्क गर्न भनेको हो । तर, समितिको आदेश मलाई मान्य छ ।’
समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललगायत सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग समितिले गरेको छलफलपछि ग्यास सिलिण्डर बिक्री रोक्न भनेको हो ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निणर्य सुनाउँदै भने ‘त्यस्तो गैरकाननी कार्यलाई तत्काल रोक लगाई गैरकानुनी कार्य गर्ने ग्याँस उद्योगलाई कानुबमोजिम कारबाही गर्न समितिको बैठक नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
समितिले जिम्मेवार निकायलाई कानून कार्यान्वयन गर्न र जवाफदेही हुन समेत भनेको छ ।
यसअघि लेखा समितिले ५० र ४५० केजीका ग्यास सिलिण्डरहरुको बिक्री वितरणबारे चासो राख्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ३ दिनभित्र जानकारी दिन भनेको थियो ।
तर, हालसम्म पनि मन्त्रालयले सो बारे जानकारी नगराएकाले कामकारबाहीका कागजातसहित विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन समेत दिएको छ ।
