काठमाडौं ।
मुलुकमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष बितिसक्यो । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेका कृषि दासताबाट मुक्त घोषणा भए पनि मुक्त कमैया तथा कमलहरीहरु अझै चरम गरिबी र अभावयुक्त जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।
सरकारले दासताको जीवनबाट कमैयाहरुलाई मुक्तिको घोषणा गरेको २२ वर्ष र कमलहरी मुक्त घोषणा गरेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमैया र कमलहरीको पुनःस्थानालगायत जीविकोपार्जनका समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, कैलालीले संघीय सरकारले मुक्त कमैया तथा कमलहरीका सवाल तथा समस्याहरु सम्बोधन गर्न बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाएको छ ।
संघीय सरकारले मुक्त कमैया, कम्लहरी समुदायसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र उक्त समुदायले भोगेको समस्याहरु समाधान गर्न माग गरेको छ ।
मञ्चले विभिन्न ११ बुँदे माग अघि सारेको छ । मञ्चले अघि सारेका मागहरुमा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवा चरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसगरी, गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरुवा चरुवाका लागि तयार पारेको पुनःस्थापना कार्ययोजना तथा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुक्त कमैया, कमलरीहरुको समस्या समाधानको लागि एकीकृत ऐन जारी गरी पुनःस्थापना कार्य अघि बढाइनुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, कैलालीकी अध्यक्ष सीमाकुमारी चौधरी र कमैया र कमलहरी आन्दोलन अभियानकर्ता कौशिल्या चौधरीले संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुक्त कमैया र कमलहरीहरुद्वारा सञ्चालित सहकारीहरुमा बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिनुपर्ने मुख्य मागका रुपमा समावेश छ ।
यस्तै, सरकारले मुक्त कमैयाका बालबालिका तथा कमलहरुका लागि उच्च तहसम्म र प्राविधिक शिक्षाको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था (विद्यालय तहदेखि पीएचडी, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधि) आदि गरिनुपर्ने पनि माग छ ।
आफूहरुले अघि सारेका मागमा सम्बोधन नगरिए संघर्षमा होमिने मञ्चले चेतावनी दिएको छ ।
कार्यक्रममा मञ्चकी अध्यक्ष सीमाकुमारी चौधरी, संविधानसभा सदस्य हरेराम शेर्पाली, मुक्त कमैया आन्दोलन परिचालन समितिका केन्द्रीय सदस्य कौशिल्या चौधरी, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्व अध्यक्ष गजाधर सुनार, भागिराम चौधरी, मुक्त कमैया वर्ग सञ्जाल कैलालीका अध्यक्ष रामपल चौधरीलगायतले मुक्त कमैया र कमलहरीको न्यायिक पूनःस्थापनको लागि आवाज उठाएका थिए ।
